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कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952, जम्मू-कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत देश में लागू है। तीनों योजनाओं की प्रकृति के बारे में अगर कुछ कहा जाय तो, इसका उद्देश्य क्षेत्रीय, उप- क्षेत्रीय और जिला अधिकारियों की कार्यात्मक जिम्मेदारियों पर सरकारी निगाह रखना है। इस अध्याय के अंत में संलग्न एक कार्यात्मक चार्ट से इस अधिनियम को और स्पष्टता से समझा जा सकता है। ये तीनों योजनाएं उद्योगों और प्रतिष्ठानों के सभी 180 श्रेणियों और वर्गों के लिए लागू है।
उड़ीसा राज्य में ईपीएफओ(EPFO) का एक क्षेत्रीय कार्यालय भुवनेश्वर में और तीन उप क्षेत्रीय कार्यालय राउरकेला, क्योंझर और बहरामपुर में है। उड़ीसा में ईपीएफओ का क्षेत्रीय कार्यालय इस अधिनियम के तहत शामिल स्थापना के कर्मचारियों के लिए उपरोक्त तीनों सामाजिक सुरक्षा स्कीमों के क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार है। यह अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का निर्वहन के लिए प्रत्यक्ष नियंत्रण के तहत कॉर्पोरेट प्रधान कार्यालय,नई दिल्ली के देखरेख में है। राज्य स्तर पर, ईपीएफ की क्षेत्रीय समिति, जो क्षेत्रीय स्तर पर ईपीएफओ के लिए एक त्रिपक्षीय सलाहकार निकाय के रूप में कार्य करता है।
इस समिति का प्रतिनिधित्व राज्य सरकार करती है, जिसमें सदस्य समिति नियोक्ता संघ और कर्मचारी संघ से होते है। उड़ीसा के श्रम एवं रोजगार विभाग के सचिव एवं क्षेत्रीय समिति के अध्यक्ष होते हैं। क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त पदेन सचिव क्षेत्रीय समिति के संयोजक होते हैं।

उड़ीसा में स्थित ईपीएफओ(EPFO) के क्षेत्रीय कार्यालय और उप क्षेत्रीय कार्यालय प्रादेशिक क्षेत्राधिकार के आधार पर बनाए गए है। भुवनेश्वर में स्थित क्षेत्रीय कार्यालय 13 जिलों की जरूरत को पूरा करता है। उप-क्षेत्रीय कार्यालय राउरकेला 5 जिलों को, उप-क्षेत्रीय कार्यालय बहरामपुर 10 जिलों को और उप-क्षेत्रीय कार्यालय क्योंझर 2 जिलों की जरूरत को पूरा करता है।अधिनियम और योजनाओं के प्रभावी प्रशासन के लिए और सदस्यों तक उचित लाभ पहुंचाने के लिए 5 जिला अधिकारी हैं, जो कटक, बालासोर, बर्बिल, संबलपुर और रायगढ़ में कार्यरत है। संगठनात्मक सेट अप की पूरी जानकारी इस अध्याय के अंत में संगठनात्मक चार्ट में दी गई है।
 
 
 
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